ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ, ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੁਲ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪੁਲ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ' ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਬਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟਣ (ਯੂ-ਟਰਨ) ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਢਕਵੰਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ- ਆੜਤੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਘਾਟਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੋਆ