English Hindi November 25, 2020

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼–ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

November 19, 2020 09:53 PM

- ਰੂਟ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ 2020
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ‘ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ “ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ” ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ" ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ), ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬਹਾਦੁਰਗੜ), ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਧਾਰੂਹੇਰਾ), ਬਰੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਹਾਪੁਰ), ਆਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ.

ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚਧੁਨੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇ ਵਾਲ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ.ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ" ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ: ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਐਮ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਨ ਮੌਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਧੁਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ।

Have something to say? Post your comment

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼–ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 26- 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ- ਫੜੀ ਜਾਰੀ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ` ਦੀ ਹੋਈ ਸਥਾਪਨਾ

ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ 44,059 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 511 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ 45,209 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ, 501 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਮਾਲ ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ , 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ