English Hindi November 29, 2020

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼–ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ

ਮਾਲ ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ , 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

November 21, 2020 04:40 PM
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਘ ਸਿੰਘ

- ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ 21 ਨਵੰਬਰ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮਿੱਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਸਨ,   ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ‌ ਖਾਦ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼–ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ

ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਮੋਦੀ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ-ਕੈਪਟਨ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ

ਦਿੱਲੀ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਡੋਰੇ,ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਚੌਕਸੀ ਵਧੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁਧ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ: ਕੈਪਟਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੇ ਲਾੜੇ ਸਮੇਤ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ