English Hindi January 20, 2021

ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਣ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵੀ 60

November 24, 2020 06:59 PM

ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼

ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ

ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਜੱਸੀ ਫੱਲੇਵਾਲੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲਈ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀ’ (ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਲਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰੋਜ ਛੱਪੜੀਵਾਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Have something to say? Post your comment

ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਣ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਬੰਦ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ,ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ

10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ; ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ 69ਵੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ 11ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੋ : ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ 8 ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ